रुकुमपूर्व, भूमे गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार, ऐन–कानुन र समावेशी नीतिका विषयमा एकदिने गोष्ठी सोमबार भूमे गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ।नेपाल अपाङ्ग संरक्षण मञ्च रुकुम पश्चिमको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, भृकुटीमण्डप काठमाडौंको आर्थिक सहयोगमा आयोजित उक्त कार्यक्रमले स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायमाथि छलफल गरेको थियो।
गोष्ठीको अध्यक्षता भूमे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविना बुढामगरले गर्नु भयो भने प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रुकुमपूर्वका प्रमुख मेघ बहादुर श्रेष्ठ रहनुभएको थियो।प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति सरकारले चासो राखे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो।“नीति बनेका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन अब बोल्ने होइन, काम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको हो।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुढामगरले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई समेट्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको बताउँनुभयो।“स्थानीय सरकारको हैसियतमा हामी सबैलाई समेट्ने नीतिमा छौं।अपाङ्गता भएका दाजुभाइलाई सेवा, सुविधा र सहभागिता सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।”
उपाध्यक्ष बुढा मगरले भन्नुभयो।
यस्तै कार्यक्रममा वडा नम्बर ६ का प्रेम बहादुर सुनारले राज्यको दृष्टिकोणमाथि असन्तोष व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “जनयुद्धका घाउ होस् वा दुर्घटनाबाट भएको अपाङ्गताहरुलाई — राज्यले नसम्झिएको गुणासो ब्यक्त गरेका छन्।
उक्त कार्यक्रममा जिसस उपप्रमुख मोहन बहादुर केसी, वडा नं. ६ र ७ का वडाध्यक्षहरू बिक्रम पुन मगर र संगम रोका मगर, नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमपूर्वका अध्यक्ष वसन्त बाँठा मगर र उपाध्यक्ष बालाराम शेर्पाली, महिला तथा बालबालिका शाखाका सहायक अधिकृत धनिषा पुन मगर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा स्थानीयको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
गोष्ठीमा अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, पहुँच अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, र स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुती र छलफल गरिएको थियो।सहभागीहरूले स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका नागरिकको तथ्यांक संकलन, पहिचान र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
















प्रतिक्रिया दिनुहोस्