रुकुमपूर्व । पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका–८ को सिङ्गो वडा र वडा नम्बर ७ को खारखोला क्षेत्रलाई सिस्ने गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ। भौगोलिक विकटता र प्रशासनिक सेवा लिन भोग्नुपरेको कठिनाइलाई कारण देखाउँदै सिस्नेमा गाभिनुपर्ने माग गर्दै आएका स्थानीयवासी गाउँपालिका र सम्बन्धित निकायको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
सोमबार जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपूर्वमा पुगेका वडा नम्बर ८ र वडा नम्बर ७ को खारखोला क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले संयुक्त बैठकको निर्णय पेस गर्दै समायोजन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहजीकरणको माग गरेका छन्।
स्थानीयवासीका अनुसार पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरा पुग्न भौगोलिक रूपमा टाढा र अपायक पर्ने भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामकाज तथा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आफूहरूलाई सहज हुने सिस्ने गाउँपालिकामा समायोजन हुनुपर्ने माग अघि सारिएको हो।
वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष पूर्ण मल्ल शाहीले स्थानीयवासीको इच्छाअनुसार यसअघि गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा निर्णय पेस गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार २०८३ साउन १३ गते बसेको गाउँसभाको बैठकले वडा नम्बर ७ को खारखोला क्षेत्रलाई वडा नम्बर ८ मा गाभेर उक्त क्षेत्रलाई सिस्ने गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, गाउँसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयमा गाउँ कार्यपालिकाले पछिल्लो समय समायोजन गर्न नहुने निर्णय गरेपछि विवाद थपिएको संघर्ष समितिका संयोजक जयबहादुर मल्लले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसले स्थानीयवासीको मागअनुसार अघि बढाइएको प्रक्रिया अन्योलमा पारेको छ।
गाउँसभाको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै स्थानीयवासी पुनः जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेका छन्। उनीहरूले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरिए कानुनी उपचार खोज्दै अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति रुकुमपूर्वका प्रमुख मेघबहादुर श्रेष्ठले स्थानीयवासीको इच्छा र निर्णयलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले सम्बन्धित पक्षबीच छलफल र संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो।
उपप्रमुख मोहनबहादुर केसीले पनि यसअघि वडा नम्बर ८ र वडा नम्बर ७ को खारखोला क्षेत्रलाई सिस्ने गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने विषयमा सहमति भई हस्ताक्षरसमेत भएको बताउनुभयो। उहाँले विवादलाई थप जटिल बनाउनुभन्दा सबै पक्ष संवादमा बसेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
भौगोलिक सुगमता र सहज सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाएर समायोजनको माग गरिरहेका स्थानीयवासीले अब सम्बन्धित निकायले आफ्नो मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग पूरा नभए अदालत जाने तयारीले यो विषय प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नरही कानुनी प्रक्रियातर्फ समेत अघि बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ।
स्थानीयवासीको माग, गाउँसभाको निर्णय र गाउँ कार्यपालिकाको पछिल्लो अडानबीच देखिएको विरोधाभासले समायोजनको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ। अब प्रश्न स्थानीयवासीको माग सुन्ने मात्र होइन, यसअघि भएको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था र त्यसमा देखिएको असहमतिलाई सम्बन्धित निकायले कसरी टुङ्ग्याउँछन् भन्ने पनि हो।
प्रकाशित मिति : २०८३ असोज २७ गते मङ्गलवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्