रुकुमपूर्वको तीनवटै गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले करिब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगर र कुसुमदेवी थापाको पहलमा १५ वटा योजना शहरी विकास मन्त्रालयबाट छनोट भएका हुन्।
सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा सडक र झोलुङ्गे पुल प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू छनोट गरिएको छ। भौगोलिक विकटता हटाउँदै कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने तथा क्षेत्रीय समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको हो।
सांसद घर्तीमगरका अनुसार धाउने बगर बालुवा–देउखोला सडकका लागि २५ लाख, पाखापानी–लाम्पाखा झोलुङ्गे पुलमा २ करोड, खारावाङ खोला झोलुङ्गे पुलमा ३ करोड, तल्लो घुरवाङ–नावरवाङ पुलमा १८ लाख, मछैना पुलमा ६ लाख, तमारी–नैमाक्याङ पुलमा ७० लाख र ह्याप्ला खोलाको पुल निर्माणमा ६ लाख विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, सिसाघारी–झुम्लावाङ–राङ्सी–कोल सडकका लागि ६ करोड ५१ लाख, बालुवा–नायगाड–जामा बगर सडकखण्डका लागि ७ करोड, भालुखाप्चे–सिमलचौर–बालुवा शेरा–ढोरपाटन सडकमा ३ करोड, नायगाड –सुद्रीमा ३ करोड, मानम–चारगाउँ–खारावाङ–अर्जल–मैकोट सडकमा ३ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, रतुवामारे–झुम्लावाङ–राङ्सी–कोल सडक, चुन्वाङ–रुकुमकोट सडक, र चुन्वाङ–सिमखोला–महत–खावाङ बगर सडकहरूका लागि समेत समान रूपमा ३/३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सांसद घर्तीमगरले तीनै गाउँपालिकाका आवश्यकता पहिचान गरेर संसद र मन्त्रालयको समन्वयमा योजनाहरू अघि बढाइएको बताउनुभयो।”स्थानीय पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका हौं,” उहाँले भन्नुभयो।
त्यसैगरी सांसद कुसुमदेवी थापाले भौगोलिक कठिनाइका कारण विकासबाट पछाडि परेको रुकुमपूर्वलाई सडक र पुलमार्फत सुगम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाे उहाँले बतानुभयो।”रुकुमपूर्वको भौगोलिक विकटता नै हामीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिन बाध्य बनाउँछ,” थापाले भन्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वमा यस्ता पूर्वाधार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा ठूला परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सके दुर्गमता हटाउँदै समावेशी विकास सम्भव हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्