सरकारको दृष्टिकोणबाट समावेशी शिक्षा

शिक्षा समावेशिताको मेरुदण्ड हो।संविधानले तोकेको ‘सबैका लागि शिक्षा’ को लक्ष्यलाई व्यवहारमा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ।भूमे गाउँपालिका–९ डाडागाउँमा अवस्थित श्री मदन स्मृति आधारभूत विद्यालय त्यसैको एक प्रेरक उदाहरण बनेको छ।शुद्ध दलित (विश्वकर्मा) समुदायको सक्रियतामा स्थापना भएको यो विद्यालयले ‘समान अवसर, समावेशी पहुँच’ दिएको छ।

स्थानीय सरकारले यो विद्यालयलाई दलित समुदायको आत्मबल, सामाजिक प्रतिवद्धता र परिवर्तनको चाहना को प्रतिबिम्बका रूपमा लिएको छ।बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा जातीय भेदभाव होइन, आत्मसम्मानको संस्कृति विकास हुँदै गएको छ।समुदाय र शिक्षकबीचको सहकार्य, विद्यार्थीको अनुशासन र महियशला नेतृत्वको सशक्त उपस्थितिले यस विद्यालयलाई समावेशी शिक्षाको सफल अभ्यासस्थल बन्दा यो गौरव विषय हो।

गाउँपालिकाले विद्यालयका आधारभूत संरचना सुधार, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, खाजा, खानेपानी, शौचालय जस्ता सेवामा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।अझै केही अपुग पक्षहरू — जस्तै शिक्षक संख्या, डेस्कबेञ्च, पोषण कार्यक्रम — मा सुधारको आवश्यकता रहेकाले संघीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर  गाउँपालिकाले त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

शिक्षा भनेको केवल पढाइ मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको आधार पनि हो।भूमे गाउँपालिका समाजका सबै तह, जात, वर्गका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ।डाडागाउँको श्री मदन स्मृति विद्यालय जस्ता पहलहरूलाई “नमूना दलित विद्यालय” को रूपमा मान्यता दिनसके, यस्ता अभ्यासहरू देशभर फैलिन सक्छन्।