जैविक विविधताको संरक्षणमा डिभिजन वन कार्यालयको अग्रस छौं :प्रमुख खड्का

गणेश बहादुर खड्का डिभिजन बन कार्यालय रुकुमपूर्वको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

डिभिजन बन कार्यालय रुकुमपूर्वको कार्य क्षेत्र, संरचना र मुख्य जिम्मेवारी के-के हुन् ? कुन-कुन सामुदायिक बनहरू पर्छन् ?

डिभिजन बन कार्यालय रुकुमपूर्वको कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण रुकुमपूर्व जिल्लाका तीनैवटा गाउँपालिका भूमे, पुथा उत्तरगंगा र सिस्ने गाउँपालिका हो।हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी वन तथा वातावरण संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र समुदायलाई वन पैदावारको दिगो उत्पादन तथा उपयोगमा सहयोग गर्नु हो।यस जिल्लामा रहेको सबै सामुदायिक वनहरु हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दछन।हाल हामीले १७ हजार ६ सय ६० घरधुरी संलग्न १ सय ५७ वटा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह मार्फत १६ हजार ३ सय ४० हेक्टर क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं।

बन अतिक्रमण, अवैध कटानी वा चोरी निकासीको अवस्था कस्तो छ ?

रुकुमपूर्वमा स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो दैनिक आवश्यकताका लागि मात्र वन पैदावार प्रयोग गर्ने भएकाले व्यावसायिक स्तरमा काठ, दाउरा उत्पादन वा चोरी निकासीको समस्या देखिँदैन।साथै, हाल वैदेशिक रोजगारीका अवसर र तराई तथा शहरतिर हुने बसाइँसराइका कारण स्थानीय जनसंख्या केही हदसम्म घटेका छन्, जसले वन अतिक्रमणको सम्भावना पनि न्यून बनाएको छ।यदाकदा हुने कानुन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय समुदायको सक्रिय भूमिका देखिएको छ।सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसार हुने क्रियाकलापले वन उत्पादन वृद्धि गर्न, घरायसी वन पैदावारको आपुर्ति व्यवस्था मिलाउन सहजता आउनुका साथै संरक्षणमुखी व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।

सामुदायिक बनहरूको अवस्थाबारे कार्यालयको मूल्याङ्कन के छ ? बन्यजन्तु सुरक्षा र जैविक विविधताको संरक्षणमा के गर्दै आउनु भएको छ ?

सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरूले विगतमा नाङ्गा डाँडापाखामा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाएका छन्।वन संरक्षण, स्थानीय जनताहरुको घरायसी आवश्यकता परिपूर्ति र संरक्षणमुखी व्यवस्थापनमा ती समूहहरू सक्रिय छन्।वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणका लागि हाम्रो कार्यालयले सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गर्दै चोरी–शिकार नियन्त्रण, आहार प्रजाती संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन र सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ।

पालिका, वडास्तर र जनप्रतिनिधिहरूसँग कार्यालयको सहकार्य कस्तो छ ?

यस जिल्लाका तीनैवटा गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरु, वडाध्यक्ष ज्यूहरु लगायतका जनप्रतिनिधिहरुसँग हाम्रो सहकार्य निकै सुमधुर छ।विकास निर्माणलाई वातावरणीय दृष्टिले दिगो बनाउन हामी नियमित परामर्श र प्राविधिक सुझाव दिने गर्छौं।यसका साथै विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न प्राविधिक सुझाव र वातावरणमैत्री उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएका छौं।यसले दिगो विकास र वन संरक्षण दुवैलाई सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएका छौं।

जलवायु परिवर्तनले रुकुमपूर्वमा वन र वातावरणमा के असर परेको देख्नुभएको छ ?

हाम्रो जस्तो हिमाली जिल्लामा जलवायु परिवर्तनका असरहरू गम्भीर छन्।हिमनदी पग्लिने दर बढ्नु, हिउँको मात्रा घट्नु, वर्षा अनियमित हुनुका कारण जलस्रोतमा अनियमितता आएको छ।जडिबुटी र औषधिजन्य वनस्पतिको उत्पादनमा कमी, वन्यजन्तुको बासस्थान साघुरिनु र स्थानीय जीविकोपार्जनमा असर देखिएका छन्।यी असरलाई न्यूनीकरण गर्न र स्थानीय समुदायलाई जलवायु अनुकूलनमुखी कार्यक्रममा संलग्न गराउने कार्यलाई हाम्रो कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालयले के रणनीति अपनायो? यस वर्ष कति डढेलोका घटना भए ?

डढेलो नियन्त्रणमा हाम्रो मुख्य रणनीति पूर्वतयारी, सचेतना कार्यक्रम संचालन र डढेलो लागेको अवस्थामा रेपिड रेस्पोन्स (Preparedness, Awareness and Rapid Response) हो।यसमा हामिले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी फायर लाइन निर्माण र मर्मत साथै वनमा रहेका प्रज्वलनशिल पदार्थहरुको व्यवस्थापन, सचेतना कार्यक्रम संचालन, तालिम गोष्ठि मार्फत क्षमता विकाश तथा डढेलो लागेको अबस्थामा स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी हाम्रो रेपिड रेस्पोन्स टोली परिचालन र जोखिम बढी हुने समयमा नियमित गस्ती र अनुगमन गर्ने गरेका छौं।यसले समुदायमैत्री र दीर्घकालीन डढेलो नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

बजेट, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव कस्तो छ ? सेवा प्रवाहमा कस्ता कठिनाइ छन् ?

कार्यालयले गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रको व्यापक्ता र चुनौतीको तुलनामा बजेट, जनशक्ति र प्रविधिगत साधनहरू पर्याप्त छैनन्।तथापि, उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति अपनाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौं।वन संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षणदेखि जलवायु अनुकूलनसम्मका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता ठूलो भए पनि बजेट सीमित छ।त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौं।भौगोलिक अवस्था जटिल र कार्यक्षेत्र फराकिलो भएकाले उपलब्ध जनशक्ति अपेक्षाकृत न्यून छन्।यसलाई समाधान गर्न हामीले समुदाय, स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहहरूसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएका छौं।नवीनतम प्रविधि (ड्रोन, GIS, रिमोट सेन्सिङ, डिजिटल डेटा म्यानजेमेंट आदि) को उपयोग विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ, तर स्रोत सीमित छन्।उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र चरणबद्ध रूपमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने काम भइरहेको छ।सेवा प्रवाहमा हामिले भोगेका कठिनाइहरूमा दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण समयमै पहुँच पुर्‍याउन कठिनाइ हुने गरेको छ।डढेलो, अवैध कटानीजस्ता आकस्मिक घटनामा तत्काल रेपिड रेस्पोन्स चुनौतीपुर्ण रहेको छ।पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावमा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन सक्ने अवस्था रहेको छ।तथापि, यी चुनौतीबीच पनि हामी स्थानीय तह, समुदाय, सुरक्षा निकाय र साझेदार संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर अग्रसर छौं।

कतिपय स्थानीयले वन कार्यालयप्रति गुनासो गर्छन् ? बोटबिरुवा रोपेर पनि संरक्षण हुँदैन, वन हेरालुहरू छैनन्न यो गुनासोको जवाफ के हो ?

वृक्षारोपण क्षेत्रमा रोपिएका बिरुवाको संरक्षण र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ।यसका लागि हामीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन, घेराबार, चरिचरण नियन्त्रण र संरक्षणका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।यसका लागि सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी समूहको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था बमोजिम समूहकोषबाट हेरालु राख्ने व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गरीएको छ।स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवारी र अधिकारसहित संलग्न गराउनु दीर्घकालीन वन संरक्षणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।

वन संरक्षणमा युवाहरूलाई संलग्न गराउने के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् ? सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रशिक्षण कतिको दिनु भएको छ ?

वन संरक्षणमा युवाको सक्रिय सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं।युवालाई लक्षित गरी डढेलो नियन्त्रण, वृक्षारोपण, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सचेतना र जलवायु अनुकूलन जस्ता विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्यमा तालिम, गोष्ठी र स्वयंसेवी गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।हरेक वर्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका युवाहरू सहभागी हुने गरी तालिम दिइन्छ।तालिम प्राप्त गरेका युवालाई वन संरक्षण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका लागि स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ।युवाहरूको सीप र उत्साहलाई वन संरक्षणमा जोड्न सक्दा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ भन्ने सिकाइका आधारमा कामहरु भएका छन्।

आउँदो वर्षका लागि कार्यालयको प्रमुख योजना के-के छन् ?

डिभिजन वन कार्यालय रुकुमपूर्वले वन संरक्षण, जल संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन र स्थानीय सहभागिता सुदृढीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।यसका लागि सिँचाइ र खानेपानीका मुहान वरिपरि वृक्षारोपण र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने।जैविक विविधता संरक्षणका लागि वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र आहार प्रजाति संरक्षण गर्ने।अवैध चोरीशिकार र वन अपराध नियन्त्रणका लागि समुदाय र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्ने।सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप सशक्त बनाउन सीप विकास, तालिम र संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने गरी लक्ष्य समूह मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।समूहहरूलाई स्रोत उपयोग र आम्दानी व्यवस्थापनमा सक्षम बनाउने र उनीहरूबाटै हेरालु तथा निगरानी प्रणालीलाई सशक्त बनाउने।GIS, ड्रोन र डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत वन क्षेत्रको वैज्ञानिक निगरानी र अनुगमनलाई नियमित गर्ने।डढेलो नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलन कार्यका लागि रेपिड रेस्पोन्स प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने।जडिबुटी खेती र गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय आयआर्जनमा टेवा दिने हाम्रो आगामी वर्षका योजना हुन।हाम्रो उद्देश्य वन संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनलाई सबल बनाउनु र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान गर्नु पनि हो।

अन्तमा केही भन्नु हुन्छ ?

हाम्रो टिम सबै सरोकारवाला, विशेष गरी स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि र साझेदार संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै दिगो वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा निरन्तर लागिरहेका छौं।सामुदायिक सहभागिता नै वन संरक्षणको मूल आधार हो।अन्तमा म भूमे साप्ताहिकका पाठक तथा सम्पूर्ण जिल्लावासी नागरिकलाई वन र वातावरण संरक्षणमा सक्रिय सहभागिताको लागि आग्रह गर्दछु।यो अवसरको लागि सम्पादकीय टिमलाई धन्वाद !