राष्ट्रिय गौरवका नाममा सुरु गरिएका ठूला आयोजना आमजनताको सपना मात्र होइन, देशको विकासको मेरुदण्ड हुन्।तर दुःखद विडम्बना के छ भने, त्यस्ता आयोजनामध्ये धेरै अलपत्र पारिएका छन्।रुकुमपूर्व हुँदै जाने मध्यपहाडी लोकमार्ग र सहिदमार्ग त्यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेका छन्।सरकारकै प्राथमिकतामा परेको, बजेट विनियोजन भएको र ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको आयोजना वर्षौँ बितिसक्दा पनि अधुरो र अव्यवस्थित रहनु भनेको असक्षम्यता र गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो।रुकुमपूर्व खण्डमा केही अंश कालोपत्रे भए पनि न त गुणस्तरीय देखिन्छ, न त नियमित मर्मत–सम्भारको संस्कृति बसाइएको छ।पानीको निकास नभएकाले भल सडकमै पस्छ, पहिरोले सडक अवरुद्ध हुन्छ, कतै सडक हिलाम्य त कतै खाल्डाखुल्डी।यसरी बनेका सडकले सरकारको करोडौं लगानी खेर गएको छ मात्र होइन, सर्वसाधारणको जीवनलाई अझ बढी जोखिममा धकेलेको छ।सडक सहज यातायातको माध्यम होइन, यात्रुको साहस परीक्षण गर्ने कष्टकर बाटो बनेको छ।
अझ गम्भीर प्रश्न के हो भने, जिम्मेवार निकायहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै स्थानीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन्।राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको कार्यालय दैलेखमा छ तर फोन बन्द गरेर बस्ने अधिकारी र फिल्डमै उपस्थित नभएका ठेकेदारका कारण यहाँका जनतालाई गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनसँग हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।के यही हो “राष्ट्रिय गौरव आयोजना” ? सत्य त के हो भने, सरकारले ठेक्का दिएको मात्र पर्याप्त हुँदैन।समयमै काम सम्पन्न गर्न दवाव सिर्जना गर्ने, गुणस्तर अनुगमन गर्ने र आवश्यक भए कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो।तर जब राज्य आफैं उदासीन हुन्छ, ठेकेदार नाफामुखी उद्यमी मात्रै बन्न पुग्छ र आयोजना “विकास” होइन “जनताको पीडा” को पर्याय बन्छ।
अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्।जनताको धैर्यको पनि सीमा हुन्छ।मध्यपहाडी लोकमार्गको अधुरोपन र अव्यवस्थित अवस्था तत्काल सुधार नगर्ने हो भने, यो आयोजना गौरव होइन, असफलताको प्रतिमूर्ति बन्नेछ।ठेकेदारलाई दण्ड–सजायसहित कारबाही गर्नुपर्छ, जिम्मेवार अधिकृतलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ र दीर्घकालीन मर्मत सम्भार प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्