रुकुमपूर्व । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि भत्ता, सुविधा र खर्च बढाएको आरोप छ । तर रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिका –७ का वडाध्यक्षले पदले दिएको सुविधा उपभोग गर्ने होइन, समुदायमा फर्काउने संस्कार आरम्भ गरेका छन् । वडाध्यक्ष संगम रोका मगरले आफूले पाउने सेवा–सुविधाको  रकमलाई वडाभित्रका गरिब तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीका लागि दीर्घकालीन शैक्षिक सुरक्षाको स्वरूपमा रूपान्तरण गरेका छन् । उनले चार सार्वजनिक विद्यालयमा रु. ५०–५० हजारका दरले अक्षय कोष स्थापना गरिदिएका हुन ।

 “विद्यालय सुरु हुने बेलामा धेरै बालबालिकाले पोसाक पनि पाउँदैनन् । कापी कलम किन्न नसकेर कक्षामा पछाडि पर्छन् । कतिपले विद्यालय नै छोडेको देखेको छु । मलै पाउने सुविधा उनीहरूमा लगानी गर्न सके भने त्यो नै सही अर्थमा सेवा हो भन्ने लाग्यो।” र पैसा नभएर विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था हटोस् भन्ने अठोटका साथ मैले अक्षय कोष स्थापना गरेको हुँ । रोकामगरले भने ।

वडाभित्र गरिब, विपन्न तथा एकल अभिभावकका बालबालिकाको छुट्टै सूची नै छ । कोही दैनिक मजदुरीमा, कोही कतार–भारततिरको अस्थायी श्रममा आश्रित । आय–अभाव र अस्थिर जीवनका कारण धेरै बालबालिकाले शिक्षा निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।रोका मगर भन्छन्, “भत्ता त ठूला कुरा भएन, तर मन राखेर लगानी गरे भने साना रकमले पनि धेरैको जीवन थामिन सक्छ ।”उनले भने ।

जन जागरण आधारभूत विद्यालय रिसालचौर , आधारभूत विद्यालय लाबाङ, जनज्योति आधारभूत विद्यालय धर्मशाला , छेलो फाल्ने आधारभूत विद्यालय गुनाममा गरेका हुन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूका अनुसार यो कोषले पहिलोपटक ‘दीगो आय’ भन्ने धारणा विद्यालयमा भित्र्याएको छ ।

राजनीतिक संस्कारमा नयाँ प्रश्न : ‘जनप्रतिनिधि पदका लागि कि समुदायका लागि ?

देशभर स्थानीय तहमा भत्ता तथा सुविधाका विषयमा छलफल भइरहँदा भूमे–७ मा आएको यो पहलले राजनीतिक संस्कारबारे नयाँ प्रश्न उठाएको छ । यदि एक वडाध्यक्षले सेवा–सुविधा नलीकन सामुदायिक हितमा लगानी गर्न सक्छन् भने, अन्य जनप्रतिनिधिका प्राथमिकता किन भिन्न छन् ? यो पहिलादेखि चलिआएको ‘पद त्यागेर सेवा’ भन्ने संस्कारको देखिएको छ । धेरै स्थानीयले यसलाई “राजनीतिक स्वार्थभन्दा समुदाय पहिला” भन्ने सन्देशको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।