२०८३ साउन १५ गते शुक्रवार

रुकुमपूर्वमा किवी ९९.५ मेट्रिक टन उत्पादन, बजार अभावले कृषक निराश



मंसिर ७ । रुकुमपूर्वका तीन गाउँपालिका- सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगामा कृषकले परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको किवी खेती पछिल्ला वर्षहरूमा फस्टाउँदै गएको छ । उत्पादन वृद्धि भए पनि बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू निराश बनेका छन् ।

भूमे–५ दालिबाङका मोहनसिंह पुनले  ४  वर्षअघि मकै खेती मासेर १५ रोपनी जग्गामा किवी खेती सुरु गरेका हुन् । प्रारम्भिक वर्षमै राम्रो उत्पादन आएपछि करिब १० लाख रुपैयाँ लगानी गरी व्यावसायिक रूपमा विस्तार गरे । तर फल उत्पादन दोब्बर भए पनि बजार अभावका कारण नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएको पुन बताए  । “उत्पादन राम्रै छ, तर बिक्री हुँदैन । यहीले दुःख भोग्नुपरेको छ,” पुनले गुनासो गरे ।

भूमे–९ लाखराका कृषक बिन्दास पुनमगरले ७ वर्षदेखि १ हजार वर्गमिटरमा किवी खेती गर्दै आएका छन् । वर्षेनी करिब ४ सय केजी उत्पादन हुने तर बजार नपाउँदा प्रतिकेजी १०० रुपैयाँमै बेच्न बाध्य भएको उनले बताए ।

सिस्ने–४ दाडिङका जोखबहादुर घर्तीले दुई हल गोरुको जमिनमा ४ वर्षदेखि किवी खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष १ हजार ५ सय केजीभन्दा बढी किवी फले पनि बजार नपाउँदा सस्तो मूल्यमा बेचेका छन् ।“प्रतिफल राम्रो छ । तर ग्राहक नै भेटिन्न,” घर्तीले दुख व्यक्त गरे ।

एकीकृत पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराज पौडेलका अनुसार जिल्लामा हाल १४ हेक्टरमा किवी खेती फैलिएको छ र यस वर्ष उत्पादन करिब ९९.५ मेट्रिक टन पुगेको छ।“बजार नपाउँदा किसान जतिकै प्रशासन पनि चिन्तित छौँ,” पौडेलले बताए। उनका अनुसार कृषि कार्यालयले अन्य जिल्लामा बजार समन्वयको पहल गरिरहेको छ ।

भूमे गाउँपालिकाका कृषि प्रसार अधिकृत स्वतन्त्रराज चौधरी भने किसान आफैं बजार खोज्न नलाग्ने प्रवृत्ति पनि समस्या भएको बताउँछन्। “व्यापारिक बजारमा पुर्‍याउन किवी कम्तीमा ६० ग्रामभन्दा माथि हुनुपर्छ। यहाँ ठूलो आकारको उत्पादन कम छ,” चौधरीले भने । गाउँपालिकाले अनुदानमार्फत किवी खेतीलाई जोड दिंदै आएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि भएपछि मारिङ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले पोखरा, बुटवल, काठमाडौंलगायत बजारमा किवी पुर्‍याउने पहल थालेको सहकारीका सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सिस्नेमा २, भूमेमा ५ र पुथाउत्तरगंगामा ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी खेती हुँदै आएको छ । किवीको बजार मूल्य प्रति किलो २०० भन्दा बढि रुपैयाँ तोकिए पनि किसानले त्यसभन्दा निकै कम मूल्यमा बेच्न बाध्य छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर ७ गते आइतवार