भवनविहीन अदालत, बढ्दो मुद्दाको चाप : रुकुमपूर्व न्यायको अपूरो घर

हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वको रुकुमकोट । बाहिरबाट हेर्दा सामान्य कार्यालय जस्तै लाग्ने एउटा भाडाको भवनभित्र हरेक दिन न्याय खोज्दै आउने मानिसहरूको भीड लाग्छ । कहिले झगडा, कहिले सम्पत्ति विवाद, त कहिले विवाह विच्छेद । यही साधारण–देखिने भवन नै रुकुमकोट जिल्ला अदालत हो । तर अदालतको आफ्नै भवन छैन । मासिक ५८ हजार ८० रुपैयाँ भाडा तिरेर सेवा दिई रहेको छ ।

भवन अभावका कारण वर्षौंदेखि भाडाको भवनमै सेवा दिँदै आएको रुकुमकोट जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रथम चौमासिकमा ५६.६६ प्रतिशत मुद्दा टुंग्याएको छ । अदालतमा पुराना ५३ र नयाँ ६७ गरी १ सय २० मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ६८ मुद्दा चौमासिकमै फैसला गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार तथा प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्ष्यभन्दा १८ मुद्दा बढी निबटारा गर्न सकिएको छ ।

सरकारी फौजदारीतर्फ पुराना १० र नयाँ १३ गरी दर्ता २३ मुद्दामध्ये १४ मुद्दा टुंग्याइएका छन्। दुनियाँवादी फौजदारीमा ५ मुद्दामध्ये ३ मुद्दा फैसला भएको छ । सबैभन्दा धेरै भार रहने दुनियाँवादी देवानीमा पुराना ४० र नयाँ ५२ गरी दर्ता ९२ मुद्दामध्ये ५१ मुद्दा चौमासिकमै निबटारा गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका चुनौती भने बढ्दो छन् । अहिलेसम्म १ सय ८० वर्ष १८ दिन बराबरको कैद भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यस्तै ७९ लाख ६९ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ जरिमाना उठ्न बाँकी छ। पीडितले पाउनुपर्ने ३५ लाख ७ हजार १ सय ६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि अझै असुल हुन सकेको छैन ।

अदालतमा प्रत्येक वर्ष दर्ता हुने मुद्दा बढ्दै गएको छ । दर्ता हुनेमध्ये विवाह विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा धेरै भएको सुवेदीले बताए । स्थानीय तहदेखि अदालतसम्मका कानुनी सेवामा पहुँच बढेसँगै देवानी तथा पारिवारिक विवादका मुद्दा वर्षेनि वृद्धि हुँदै गएका छन्। उनले भने ।

रुकुमकोट जिल्ला अदालतले अहिले पनि स्थायी भवनविनै सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । अदालतले धेरैपटक स्थायी भवन निर्माणका लागि पहल गरिए पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा दस्तावेज व्यवस्थापन, गोपनीयता र सेवा विस्तारमा समस्या पैदा भएको छ । समाधान तर्फ सरकारले ध्यान दिदैन सुवेदले दुख ब्यक्त गरे ।

चौमासिकमा आधाभन्दा बढी मुद्दा छरितो रूपमा टुंग्याउन सकेको तथ्यले रुकुमकोट अदालतको कामकाजमा सकारात्मक सुधार देखाए पनि भवन अभाव र फैसला कार्यान्वयन पक्ष भने अझै पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । न्याय खोज्न अदालतको ढोका ढकढकाउने मानिसका कदमहरू हरेक दिन बढ्दै छन् ।