क्रान्तिदेखि कुर्सीसम्म: माओवादीकै धारमा गणतन्त्र संकटमा ?

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको रगतपच्छिको उपलब्धि मानिएको गणतन्त्र आज आफ्नै संवाहक शक्तिबाटै कमजोर पारिएको आरोपमा छ। रोल्पा र रुकुमपूर्वजस्ता द्वन्द्वका केन्द्रमा रहेका जिल्लामा गणतन्त्रको मर्म व्यवहारमा देखिन सकेको छैन् ।

दश वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध गणतन्त्र स्थापना २०६५
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले राज्य पुनर्संरचना, सामाजिक न्याय र समावेशिताका एजेन्डा अघि सार्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो। तर गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघ्दा पनि ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

रोल्पा जिल्ला र रुकुमका स्थानीय गणतन्त्रपछि पनि आधारभूत सेवामा सुधार नभएको बताउँछन्। रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ। “हामीले परिवर्तनका लागि सबै गुमायौं, तर अवस्था उस्तै छ,” एक स्थानीयले भने, “नेताहरू भने सत्तामै केन्द्रित छन्।”

सहिद परिवार अझै प्रतिक्षामा

द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवार, बेपत्ता तथा घाइतेहरूको व्यवस्थापन अझै अपूर्ण रहेको देखिन्छ। राहत, पुनर्स्थापना र न्यायको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडितहरूमा निराशा बढेको छ। सहिदको नाममा राजनीति धेरै भयो, तर उनीहरूको परिवारको अवस्थामाथि गम्भीर ध्यान पुगेन ।

सत्ताकेन्द्रित राजनीति

गणतन्त्र स्थापना गर्ने शक्तिहरू नै अहिले सत्ता समीकरण, गठबन्धन र भागबण्डामा अल्झिएका छन्। नीतिगत सुधारभन्दा सत्ता जोगाउने रणनीतिमा ध्यान केन्द्रित हुँदा जनअपेक्षा ओझेलमा परेको छ। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका केही कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। “क्रान्तिका लक्ष्य संस्थागत हुन सकेनन्,” एक कार्यकर्ताले भने, “यो अवस्था गम्भीर समीक्षा माग्छ।”

गणतन्त्र स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि भए पनि त्यसको सार्थकता व्यवहारमा देखिन नसक्दा प्रश्नहरू गम्भीर बन्दै गएका छन्। द्वन्द्वबाट उभिएको व्यवस्था नै जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल देखिएमा त्यसको राजनीतिक परिणाम दीर्घकालीन हुन सकेको छैन् ।