दलित समुदायलाई हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा मात्र उपयोग गर्दै आएका छन् : मोर्चा केन्द्रीय संयोजक कामी

सयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा नेपालको केन्द्रीय संयोजक उपेन्द्रलाल कामीसंग गरिएको कुराकानी 

तपाइको ब्यक्तिगत परिचय दिनुहुन्छ की ?

म उपेन्द्रलाल कामी।मेरो जन्म स्थान सिस्ने गाउँपालिका ६ खोपीचार रुकुम (पूर्व) हो।म अहिले संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा नेपालको केन्द्रीय संयोजकको जिम्मेवारी भूमिकामा रहेको छु।

तपाइको आफ्नो जीवनमा जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको ब्यवहार र भोगाइको के–कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?

हिन्दु सामन्ती आर्य शासकीय वर्णाश्रम जात ब्यवस्थाले लादेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्या शिल्पकारी उत्पीडित समुदायले जे–जस्तो भोग्दै आए त्यो भन्दा खासै फरक भोगाइ त मेरो छैन।बिभेदको सन्दर्भमा ब्यक्तिसंगको गरिने ब्यवहारमा ठाउँ, समय र परिस्थिती अनुसार फरक जस्तो देखिएता पनि जातीय बिभेदको अनुभूतिजन्य पीडा सबैको एउटै हो।

समाजमा जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको अन्त्य गर्न भएका प्रयास र प्रगतिहरु के–कस्तो रहेको पाउनु भएको छ ?  

बिभिन्न समयमा भएका राजनीतिक, सामाजिक तथा दलित मुक्ति आन्दोलनहरुले आफ्नो समयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण संबिधानमा पनि उत्पीडित जाति,समुदायका हक अधिकारहरु सुनिश्चित हुँदै आएका छन्।पञ्चायती ब्यवस्थामै पनि राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन जारी गरेर सुधारात्मक प्रयास गरेको पनि पाइन्छ।तर नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणाली र राज्यको संरचना नै बिभेदकारी जात ब्यवस्थाको जगमा आधारित भएकोले आज सम्मका प्रयासहरु वर्णाश्रम जात ब्यवस्थाका बिषालु बृक्षका हाँगा पातहरु काट्ने जस्तो मात्र काम भएको छ जरैदेखि उखेलेर फाल्ने काम भएको छैन।

जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागी वर्तमान संबैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्थाका प्राब्धानहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् ? तपाइलाई कस्तो लाग्छ ?

बिभेदकारी जात ब्यवस्थाका संरचनागत जीवित अवशेषहरुलाई यथावतै राखि गरिएका सुधारात्मक परिवर्तनको नजरबाट हेर्दा अहिलेको संबैधानिक प्राब्धान एवं कानुनी ब्यवस्थाले धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्ने हो भने कचौरामा राखेको दुधको सुरक्षा गर्ने जिम्मा बिरालोलाई दिएको जस्तै भइरहेको छ।बिभेदकारी जात ब्यवस्थाको संरचनालाई शासकहरुले भत्काउनै चाहैनन् भन्ने कुरा बनेका सुधारात्मक परिवर्तनका संबैधानिक तथा कानुनी प्राब्धानहरुको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने प्रवृत्तिले पनि प्रष्ट पारेको छ।

जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागी शिक्षाको भूमिका के–कस्तो हुनुपर्छ ?

कुनैपनि विकास र सामाजिक परिवर्तनको लागी शिक्षाको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुनेगर्छ।जातीय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागी त झन शिक्षा अपरिहार्य छ।अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ Development is impossible without good education and sanitation. अर्थात असल शिक्षा र स्वच्छता बिनाको बिकास असम्भव नै।तर अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा प्रणाली मुट्ठिभर बिषयबिज्ञ कहलाउने शैक्षिक माफियाको स्वार्थबाट चल्दै आइरहेकोले बिभेदकारी,अब्यवहारिक र अबैज्ञानिक तौरबाट नीजिकरण, ब्यापारिकरण हुँदै सामुदायिक बिद्यालयको कमजोर ब्यवस्थापनबाट बेरोजगार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बन्न पुगेको छ।यहीँ अवस्थाको निरन्तरता अबको दस बर्षसम्म रहिरह्यो भने देशको स्थिती अझै भयावह बन्ने देखिन्छ।

तपाइ दलित समुदायको अगुवा हुनुको नाताले दलित समुदायको युवा पुस्ताले जातीय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका  लागी निर्वाह गरिरहहेको भूमिका बारे के–कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

युवाको चाहना र स्वभाव नवितम सोंच एवं अग्रगामी परिवर्तनको दिशातिर नै परिलक्षित भएको हुन्छ।यो कुरा स्वभाविक नै हो।तर अहिलेको हाम्रो युवापुस्ता राजनीतिक बिचार र सामाजिक ब्यवहारबाट टाढा रहँदै आएको अवस्था छ।आधुनिक सूचना प्रबिधिको सदुपयोग भन्दापनि दुरुपयोग गर्ने,उत्पादनमुखी भन्दापनि उपभोक्तावादी, सुबिधाभोगी मानसिकताले ग्रस्त बनाइरहेको छ।अधैर्यता र महत्वाकांक्षी सोंचले निराशातिर धकेलिंदै गएर अन्ततः बिदेश पलायन हुँदै जाने वा कुलतमा फस्दै जाने क्रमपनि तिव्र रुपले बढिरहेको अवस्था छ।जातीय बिभेदकारी चिन्तन–प्रवृत्तिसंग जुध्ने भन्दापनि आफ्नो वास्तविक थर परिवर्तन गरेर गैरदलितको जातीय थर राखेर समस्याबाट आफुमात्रै मुक्त हुन चाहने तर बिभेदको पीडालाई लुकाएरै बस्ने प्रवृति पनि पछिल्लो समयमा बढ्दो क्रममा छ।यसलाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिदैन।

जातीय समानताका लागी राज्य, सामाजिक संस्था र दलित समुदायका अधिकारकर्मीहरुको भूमिका एवंम सहकार्य कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?

जातीय बिभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागी राज्यले संबिधान तथा कानुनमा बनेका प्राब्धानहरुलाई प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई क्रियाशील बनाउदै बिभेद रहितको अर्थपूर्ण समावेशी चरित्रको संरचना निर्माणमा बिशेष ध्यान दिनुपर्दछ भने सामाजिक संस्थाहरुले जागरणमुलक सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जाने र उत्पीडित जाति, समुदायका अधिकारकर्मीहरुले साझा सवालमा संयुक्त रुपमा एकीकृत भाव पैदा गरेर जनपरिचालन गर्ने, नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा राज्यलाई रचनात्मक जनदवाव सृजना गर्नुका सार्थै सबैसंग समन्वय, सहकार्य गरेर सवालहरु सम्बोधन गराउन प्रभावकारी पहलकदमी लिने कुरामा बिशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

अन्तरजातीय बिवाह सामाजिक रुपान्तरणको लागी कत्तिको महत्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ तपाइलाई ?

अन्तरजातीय बिवाह सामजिक अन्तरघुलन तथा रुपान्तरणका लागी अति महत्वपूर्ण छ।जातीय बिभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने अभियानमा यसले निकै ठुलो टेवा पुर्‍याउछ।त्यतिमात्र नभइ मानिसको जातीय नश्ल सुधारको लागी जैविक कारणले पनि बैज्ञानिक र ब्यवहारिक अभ्यास गर्न अन्तरजातीय बिवाहलाई राज्य र समाजले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

जातीय बिभेद तथा छुवाछूत बिरुद्धको जातीय मुक्ति आन्दोलनको इतिहासलाई तपाइ कसरि हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा जातीय बिभेद तथा छुवाछुत बिरुद्धको आन्दोलनको इतिहास २००३ सालदेखि बाग्लुङका भगत सर्बजित बिश्वकर्मा, काठमाडाका सहर्षनाथ कपाली, धरानका जदुबिर बिश्वकर्माको नेतृत्वबाट संगठित रुपले अगाडी बढेको दलित मुक्ति आन्दोलन बिभिन्न कालखण्डमा उतार–चढाव हुँदै आउने क्रममा ऐतिहासिक महत्वका संघर्षहरु पनि भएका छन्।ति संघर्षहरुले राजनीतिक वृत्तबाट राज्य र समाजमा सुधारात्मक परिवर्तन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भएता पनि वर्णाश्रम बिभेदकारी जात ब्यवस्थाको संरचना र संस्कारमै आमुल परिवर्तन ल्याउने गरि सशक्त ढंगले प्रभावकारी आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्न नसक्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ।

 नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दलितका सवालहरुलाई कत्तिको महत्व दिएर प्राथमिकतामा राखेको पाउनु भएको छ ?

नेपालका प्रमुख रजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको बिधानमा र राजनीतिक दस्तावेजमा दलितका लागी भनेर कसैले आरक्षण, कसैले प्रगतिशील आरक्षण र कसैले बिशेष अधिकारको ब्यवस्था गरेर दलित भातृ संगठनहरुलाई बैचारिक दाम्लोले बाँधेर पार्टी भित्रका उत्पीडित जातिका केही प्रतिनिधि पात्रहरुलाई लाभको पदमा पु¥याएर हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा मात्र उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ।पार्टी संगठनभित्र उत्पीडित समुदायको नेतृत्व बिकास, सम्मानजनक जातीय पहिचान र अवसरहरुमा समान पहुँच बनाउने कुरामा प्रमुख दलहरुको खासै ध्यान गएको पाइदैन।

नेपालको जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको समस्या ग्रामिण र शहरी क्षेत्रमा के–कति फरक रहेको पाउनु भएको छ ?

नेपालको जातीय बिभेद र छुवाछुतको समस्या गाउँ र शहरमा खासै फरक रहेको पाइदैन।जस्तो गाउँमा अझैपनि दलितलाई घर प्रवेशमा अघोषित प्रतिबन्ध जस्तै छ भने शहरमा कोठाभाडा लिन जातीय पहिचानको थर लुकाउनुपर्ने बाध्यता छ।अन्तरजातीय प्रेम बिवाहलाई गाउँ र शहरमा रहेका एकाध अभिभावक बाहेक धेरैले सहर्षका साथ स्वीकार गरिएको अवस्था छैन भने जवरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइदिने देखि हत्या गर्ने सम्मका अपराधहरु भएको पाइन्छ।अवसरहरुबाट बञ्चित गर्नेदेखि लिएर तल्लो जात र उपल्लो जातको जातीय मनोबिज्ञानबाट गरिने बिभेदकारी ब्यवहारहरु गाउँ र शहरमा अझैसम्म कायमै रहेको पाइन्छ।

तपाइको बिचारमा जातीय बिभेद तथा छुवाछुतको समस्या पूर्ण रुपमा अन्त्य कहिले हुन्छ जस्तो लाग्छ ?जातीय बिभेद र छुवाछुतको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुनलाई नामको पछाडी अनिवार्य जातीय थर लख्नैपर्ने संबैधानिक तथा कानुनी प्राब्धानहरु हटाएर भुगोल वा बाबु आमाको नामको पहिचान जोड्ने प्राब्धान बनाइनु पर्छ या त जातीय नश्लको पहिचान खुलाएर समानता, सहअस्तित्व र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भएको संबैधानिक तथा कानुनी ब्यवस्था गरिनुपर्दछ।दलित पहिचानको शब्द जाति नभइ उत्पीडित जातिहरुको उत्पीडनको अवस्थाको पहिचानको शब्द भएको हुँदा यसलाई हटाएर जातीय नश्लको पहिचान दिने वा पेशाको आधारबाट भएको उत्पीडन हो भने शिल्पी वा बिश्वकर्माको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्न नेपालका दलित अगुवाहरुको पनि बुझाइमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।

अन्तमा केही भन्नु छ कि ?

हाम्रो संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा नेपालले हिन्दु सामन्ती वर्णश्रम जात ब्यवस्थाबाट उत्पीडनमा परेका सबै नश्ल भित्रका उत्पीडित जातिहरुको सम्मानजनक पहिचान र अधिकारका लागी राजनैतिक,आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सवाल उठाएर साझा मोर्चाबाट संगठित रुपले सबै पक्षसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै अगाडी बढेर समस्या समाधानको लागी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा हाम्रो मोर्चामा जोडिएर सहअस्तित्व सहितको सहकार्यका लागी हार्दिक अपील गर्दछु।धन्यवाद !