नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई मात्र सेवा प्रदायक हैन, न्याय वितरण गर्ने निकायको रुपमा समेत परिभाषित गरेको छ।यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ‘न्यायिक समिति’ गठन गरिन्छ।संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ।
संरचना र उद्देश्य
न्यायिक समिति सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुन्छ भने बाँकी दुई सदस्य गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित गरिन्छन्।यस समितिको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको नजिक रहेर तिनीहरूको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित साना तर संवेदनशील विवादको समाधान गर्नु, मेलमिलाप गराउनु र न्यायको अनुभूति दिलाउनु हो।
न्यायिक समितिको व्यवहारिक महत्व
- न्यायिक समिति कुनै पनि स्थानीय तहमा न्यायको पहिलो खुड्किलो हो।यसले गाउँ–सहरमै बसेर न्यायिक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने वातावरण दिन्छ।यसको व्यवहारिक महत्वलाई तलको बुँदागत रूपमा प्रस्ट्याउन सकिन्छः
- न्यायमा सहज पहुँच : स्थानीय स्तरमै नागरिकले आफू भोगेका समस्या सजिलै उजुर गर्न सक्छन्।अदालत धाउनुपर्ने झन्झट हटाउँछ।
- छिटो, सस्तो र सरल न्याय : थोरै खर्चमा, छोटो समयमा र न्यूनतम प्रक्रियाबाट न्याय मिल्ने भएकोले सर्वसाधारणको चासो बढेको छ।
- समाजमा मेलमिलाप प्रवर्द्धन : झैँझगडाबाट अदालततिर नलगी सामाजिक मेलमिलापको संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
- अदालतको कार्यभार न्यूनीकरण : अदालतमा जानुपर्ने स-साना मुद्दा स्थानीय तहमै समाधान हुँदा उच्च अदालतको चाप घट्छ।
- सामाजिक स्थायित्वमा योगदान : न्यायसम्बन्धी निर्णयहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिको संयोजनमा हुँदा नागरिकमा विश्वास र आत्मसन्तुष्टि बढ्छ।
- अन्धविश्वास र कुरितिको अन्त्य : परम्परागत सोचभन्दा न्यायको विवेकपूर्ण आधार प्रस्तुत गर्दै सचेत समाज निर्माणतर्फ टेवा पुग्छ।
- द्वन्द्वको समयमै निरुपण : स-साना विवादहरू समयमै समाधान हुँदा दीर्घकालीन द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने सम्भावना न्यूनीकरण हुन्छ।
न्यायिक समिति भनेको स्थानीय सरकारको न्यायिक अनुहार हो।संविधानले दिएको यो संयन्त्रले गाउँघरमै ‘न्याय सरकारको नजिक’ भन्ने अवधारणा व्यवहारमा उतार्न मद्दत गरेको छ।यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनतामा न्यायप्रतिको विश्वास, शासनप्रतिको आश्वस्तता र समाजमा मेलमिलापको आधार बलियो बनाउँछ।
आज आवश्यकता के हो भने, न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त, व्यावसायिक र स्रोतसाधनले भरिपूर्ण बनाइनु पर्छ, ताकि संविधानको मर्मअनुसार न्याय सबैका लागि सुलभ बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्