जागिरेलाई विना धितो १५ लाख, वास्तविक किसानलाई रित्तो हात

सिस्ने– ६ का मनबहादुर बोहराले ‘सयपत्री राइस फर्म’ दर्ता गरेर व्यावसायिक कृषिमा होमिएको चार वर्ष पुग्यो । जिल्लालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना बोकेका उनले यी चार वर्षमा धान झार्ने मेसिन जति घुमाए, त्योभन्दा बढी बैंकका सिँढी उक्ले । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको ढोका कैयौँ पटक ढकढक्याउँदा पनि उनले एउटा सामान्य व्यावसायिक ऋण पाउन सकेनन् । बैंकको ऋण पाउन व्यावसायिक योजना होइन, ‘राजनीतिक पावर’ र ‘नातावाद’ बलियो हुनुपर्छ। “हामीजस्ता धेरै जग्गा नभएका वास्तविक किसानलाई बैंकले पत्याउँदैनन्,” बोहराले दुखेसो पोखे, “पढे–लेखेका र टाठाबाठाका लागि रातो कार्पेट ओछ्याउने बैंकले सामान्य नागरिकलाई भने मान्छे नै गन्दैनन्।” उनले भने । यो पीडा बोहराको मात्र होइन, जिल्लामा झन्डै एक दर्जन बैंकका शाखा पुगे पनि ती बैंकहरू आम नागरिकका लागि भन्दा पहुँचवाला वर्गका लागि मात्र खुलेको छ।

कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रबन्धक जोगबहादुर खड्काले सरकारी जागिरेका लागि ‘प्रोफेसनल लोन’ विनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था रहेको बताए । तर, माटोमा पसिना बगाउने किसानका हकमा भने बैंकको नजर अनुदार छ । “कर्जा लिन खोज्ने तर आयस्रोत नभएकालाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ,” प्रबन्धक खड्काले भने, “हलो–गोरु पालेर मात्रै कर्जा पाइँदैन।”  पुथा उत्तरगंगा –१४ नाखाका नामेन्द्र सुनारका अनुसार बैंकहरूले माथिल्लो भेगका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । “सरकारी जागिरे र पहुँच भएकालाई रातो कार्पेट ओछ्याइन्छ,” सुनार भन्छन्, “हामी दुर्गमका मान्छे जाँदा कर्मचारीको व्यवहार नै फेरिन्छ।”

सिस्ने–५ का राजु शाहले पनि बैंकमा कर्मचारीले गर्ने व्यवहारमा ‘वर्ग’ छुट्याइने गरेको अनुभव सुनाए । पढे–लेखेका र चिनेजानेकाको काम झट्टै हुने तर सामान्य नागरिकलाई ५ मिनेटको कामका लागि घण्टौँ कुराएर सास्ती दिने गरिएको उनको गुनासो छ । जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम मानिने पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका नागरिकका लागि बैंक हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख ससिराम केसीले स्वीकार गर्दै भने बैंकले सिस्ने र भूमे गाउँपालिकामा ऋण लगानी गरे पनि पुथा उत्तरगंगामा अझैसम्म लगानी सुरु गर्न सकेको उनको भनाई छ ।

पुथा उत्तरगंगा–१ का वडाध्यक्ष विर्माण कामीका अनुसार बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा जग्गा प्लटिङ र निश्चित व्यक्तिको सिफारिसमा मात्र लगानी गरिरहेका छन्। “वडाको सिफारिसभन्दा कसैको ‘पावर’ चल्छ भने त्यहाँ बैंकको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ,” कामी भन्छन्, “गाउँपालिकाको केन्द्र तकमा रहेको सिद्धार्थ बैंकले वास्तविक कृषकलाई भन्दा पहुँचवालालाई मात्र काखी च्यापेको छ।” राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि रुकुम पूर्वको यो चित्रले बैंकहरू अझै पनि परम्परागत सामन्ती शैलीमा चलिरहेका छन् ।