रुकुमपूर्वमा सदरमुकामको नाममा राजनीति: मुख्यमन्त्रीको दाबीपछि बहस चर्किँदै

लामो समयदेखि अन्योल, असन्तुष्टि र अदालतसम्म पुगेको विवादबीच रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम बनाउने निर्णयमा आफ्नो “निर्णायक भूमिका” रहेको दाबी गरेपछि पुरानो विवाद पुनः सतहमा आएको हो।

पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा आचार्यले आफूले नै रुकुमकोटको पक्षमा सिफारिस अघि बढाएको दाबी गरे। प्रदेश सरकारकै सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले अन्ततः रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोकेको उनले बताए । पत्रकार महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मैत्या घर्तीको प्रश्नमा उनले प्रदेश सरकारको सिफारिस नै निर्णयको आधार बनेको संकेत दिए। तर, मुख्यमन्त्रीको यो दाबीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के रुकुमपूर्वको सदरमुकाम वास्तवमै संस्थागत प्रक्रियाबाट टुंगिएको हो, कि शक्तिको पहुँच र प्रभावले निर्धारण गरेको हो ?

स्मरणीय छ, २०७४ माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुथा उत्तरगङ्गा–१२ गोलखाडालाई स्थायी सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध व्यापक असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सरकारकै निर्णय बदर गर्दै पुनः उपयुक्त स्थान छनोट गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा रुकुमकोटलाई सदरमुकाम घोषणा गर्‍यो। तर, यो निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेन। बरु, कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा नयाँ प्रश्नहरू जन्मिए।

२०८० भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट मापदण्डसहित सदरमुकाम तोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसबीचमा रुकुमकोटमै केन्द्रित भई पूर्वाधार विकास अघि बढाउन खोजिएपछि पुनः रिट दायर भयो। २०८१ मंसिर १६ गते अदालतले स्थायी सदरमुकाम टुंगो नलागेसम्म निर्माण कार्य रोक्न आदेश दियो।

यसैबीच, सरकारको पछिल्लो निर्णय पनि विवादको घेरामा छ। गत भदौ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ (रुकुमकोट) लाई सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गर्दै भदौ १२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। तर, उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै पुथा उत्तरगङ्गाकी कुसुमदेवी थापाले भदौ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरेपछि विवाद झन् पेचिलो बनेको छ।

२०७२ को संविधानपछि रुकुमलाई दुई जिल्लामा विभाजन गर्दा स्थानीय पहुँच र समावेशितालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखिएको थियो। तर, सदरमुकामको टुंगो नलाग्दा विकासका योजना अवरुद्ध भएका छन्, प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, र नागरिकमा असन्तुष्टि झन् बढ्दो छ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको ‘मेरो भूमिका’ भन्ने दाबीले समाधान होइन, थप शंका जन्माएको देखिन्छ। जब निर्णयहरू प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिको प्रभावमा आधारित देखिन्छन्, त्यहाँ पारदर्शिता र वैधानिकताको प्रश्न अनिवार्य उठ्छ।रुकुमपूर्वका नागरिकका लागि सदरमुकाम केवल प्रशासनिक केन्द्र होइन। यो पहुँच, अवसर र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो। तर, राजनीतिक दाबी र कानुनी अन्योलबीच यो प्रश्न अझै अल्झिएको छ।