४० करोडको सवस्टेसन बनेन 

करिब ४ वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएका दुई महत्वपूर्ण विद्युत् सवस्टेसन काँक्री र रुवाबाङ अपूर्ण रहनु ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा विद्यमान कमजोरीको दायरालाई पुनः उजागर गर्छ । परियोजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि एकातिर संरचनागत काम अगाडि बढ्न नसक्नु र अर्कोतिर विद्युत् आपूर्ति दिन–प्रतिदिन अस्थिर छ। करिब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको परियोजना लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका छन् । हिमाली भूगोलमा विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुनु केवल उज्यालो नहुनु मात्र होइन । स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार, कृषि, शिक्षा र व्यवसाय सबै अवरुद्ध हुने गम्भीर नीतिगत चुनौती हो । यस्तो अवस्थाले के देखाउँछ भने, ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनामा समय व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र निर्माण क्षमता अभावकै कारण बारम्बार अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।

सुरुमा ‘छिट्टै बन्ने’ भनेर गरिएको आश्वासन समयसँगै झिनो हुँदै गएको छ । अहिले त स्थिति यस्तो छ । कहाँ कति काम भयो भन्ने प्रश्नमै जनताले स्पष्ट उत्तर पाउन सकेका छैनन् ।विद्युत् आपूर्ति कहिले जान्छ, कहिले आउँछ।घर–परिवार चलाउनदेखि अस्पतालमा सेवा, पसल व्यवसाय, कृषि काम धन्दा सबै प्रभावित छन्। बिजुली अनियमित हुँदा जनताले भोगिरहेको दुःख कसैलाई भन्नु पर्ने कुरा नै रहेन ।

वर्षौँदेखि रोकिएको देखिनु विकासका काममा कति कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो। कहिले प्राविधिक समस्या, कहिले सामग्री ढिलाइ ।तर यस्ता कारण जनताले कति समयसम्म सुन्ने ? विकासका योजना कागजमै रहिरहँदा जनताले दिनदिनै समस्या भोगिरहनुपर्ने स्थिति कति न्यायिक छ ?

सवस्टेसन निर्माण ढिलाइको कारण प्राविधिक समस्या र विदेशी सामग्री आपूर्ति झन्झट बताइन्छ । तर, कुनै पनि परियोजना वर्षौँसम्म रोकिएर बस्नु सधैँ ‘प्राविधिक कारण’ मात्र हुँदैन। समग्र परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको सूचक हो । ठेक्का सम्झौता, कार्ययोजना, कामको गति, अनुगमन र नियन्त्रण । यी सबै पक्षमा प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकतामाथि यस घटनाले फेरि एक पटक जोर दिएको छ।