ग्यास हराउँदा सरकार पनि हराएको हो ?

रुकुमपूर्वमा यतिबेला ग्यासको मात्र अभाव भएको छैन, राज्यको उपस्थितिको पनि अभाव भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास भेटिँदैन, तर अभावको कारण बताउने कोही छैन । नागरिक लाइनमा छन्, तर जवाफ दिने निकाय मौन छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ । ग्यास हराएको हो कि सरकार ?

दुई–तीन दिनदेखि रुकुमकोटसहित जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यास नपाउँदा विद्यार्थी, होटल व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिक समस्यामा परेका छन् । खाना पकाउने ग्यास कुनै विलासिताको वस्तु होइन, यो आधारभूत आवश्यकता हो । तर राज्यका लागि नागरिकको दुःख अझै पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।

अभावको कारण के हो ? ढुवानी अवरुद्ध भएको हो ? कम्पनीले आपूर्ति घटाएको हो ? गोदाममा ग्यास छ कि छैन ? कतै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीको तयारी त भइरहेको छैन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने निकायहरू चुपचाप बसेका छन् । उनीहरूको यही मौनताले शंकालाई झन् बलियो बनाएको छ । स्मरण रहोस्, बजारमा कुनै वस्तु अभाव हुनु जति खतरनाक होइन, अभावबारे राज्य बेखबर वा उदासीन देखिनु त्योभन्दा खतरनाक हो । किनकि अभावको फाइदा सधैं बिचौलिया र कालोबजारियाले उठाउँछन्, पीडा सधैं उपभोक्ताले भोग्छन्

विडम्बना के छ भने सरकारले उपभोक्ता अधिकारको ठूलो भाषण गर्छ, अनुगमनका अभियानको प्रचार गर्छ, तर नागरिकले ग्यास खोज्दै बजार चहारिरहँदा ती सबै भाषण र प्रचार खोक्रा साबित हुन्छन् ।

यदि बजारमा पर्याप्त ग्यास छ भने तत्काल वितरण गरियोस् । छैन भने किन छैन भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरियोस् । तर अनभिज्ञता र मौनतालाई शासनको शैली बनाउन पाइँदैन ।

रुकुमपूर्व जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूलाई राज्यले अझै पनि ‘सहनैपर्ने ठाउँ’ का रूपमा हेर्ने गरेको अनुभूति यस्ता घटनाले बारम्बार गराउँछन् । राजधानीमा एउटा समस्या देखिए तत्काल बैठक बस्छ, निर्देशन जारी हुन्छ, छानबिन समिति बन्छ । तर पहाडका नागरिक ग्यास बिना बस्न बाध्य हुँदा कसैको निद्रा खुल्दैन । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, नागरिकप्रतिको विभेदपूर्ण दृष्टिकोण पनि हो ।

यदि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छैन भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरियोस् । यदि गरिएको छ भने दोषीलाई कारबाही गरियोस् । तर अहिलेको जस्तो ‘न बोल्ने, न खोज्ने, न बताउने’ प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकलाई सूचना दिनु र संकट व्यवस्थापन गर्नु हो, मौन बस्नु होइन ।

रुकुमपूर्वका नागरिकले ग्यास मागेका हुन्, दया होइन । उनीहरूले जवाफदेहिता मागेका हुन्, बहाना होइन । अब पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसिरहने हो भने प्रश्न ग्यास अभावको मात्र रहने छैन, राज्यको अस्तित्व र विश्वसनीयतामाथि पनि उठ्नेछ । ग्यासको सिलिन्डर खाली हुनु ठूलो समस्या होइन, नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व खाली हुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । अहिले रुकुमपूर्वमा त्यही समस्या देखिएको छ ।