असार १ , रुकुमपूर्व कुनै सामान्य जिल्ला होइन। जनयुद्धको आधार इलाका, हजारौं कार्यकर्ताको बलिदान र एक दशक राजनीतिक संघर्षको इतिहास बोकेको भूगोल हो। यही जिल्लामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्ला इञ्चार्जदेखि सहसंयोजकसम्मको जिम्मेवारी टुंग्याएपछि पार्टीभित्र देखिएको प्रतिक्रिया सामान्य असन्तुष्टि होइन, नेतृत्वप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत हो।
निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टामै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला तहका नेता र युवापंक्तिसम्मले सामाजिक सञ्जालमा खुलेर असन्तुष्टि पोख्नुले एउटा प्रश्न उठाएको छ। आखिर केन्द्रले यस्तो के निर्णय गर्यो जसले आफ्नै घरभित्र आगो लगायो ?
सबैभन्दा चर्को प्रहार भूमे गाउँपालिका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य होमप्रकाश श्रेष्ठ ‘हिमाल’ बाट आयो। उनले पार्टीका ‘सुप्रिमो’ नै दलाल, खुराफाती र फटाहाहरूको घेराबन्दीमा परेको आरोप लगाए। यो अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत आक्रोश होइन। यसले निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यदि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले नै नेतृत्वलाई ‘प्यारालाइज्ड’ भन्न थाले भने त्यो संगठनभित्रको सामान्य मतभेदको अवस्था रहँदैन।
उता केन्द्रीय सदस्य सुबोधराज शेर्पालीको भाषामा समस्या अझ स्पष्ट देखिन्छ। उनको गुनासो व्यक्तिविरुद्ध होइन, प्रक्रियाविरुद्ध छ। जिल्लाका जिम्मेवार नेता–कार्यकर्तासँग परामर्श नगरी गरिएको निर्णयले इमानदार कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको उनको निष्कर्ष छ। यसले केन्द्र र जिल्लाबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको संकेत दिन्छ।
सबैभन्दा अर्थपूर्ण टिप्पणी भने केन्द्रीय सदस्य जितमान पुन ‘मार्शल’ को देखिन्छ। उनले फागुन २१ गते रुकुमपूर्वबाट पुस्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई चुनाव जताउन भुल गरिएको लेखेका छन् । यो वाक्यांश सामान्य टिप्पणी होइन। यसले पार्टी एकीकरणको आधार र त्यसपछिका निर्णयहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको बुझिन्छ।
रोचक कुरा के छ भने नियुक्ति पाएका सहइञ्चार्ज रामसुर बुढा स्वयंले पनि निर्णय प्रक्रियालाई संगठनात्मक विधिसम्मत भन्न सकेका छैनन्। उनले जिम्मेवारी कि वरिष्ठलाई कि नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अर्थात् निर्णयबाट लाभान्वित मानिएका नेतासमेत पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
युवा नेता चन्द्र रसाइलीको लामो टिप्पणीले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्छ। पुस्तान्तरण। रुकुमपूर्वको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ पुस्ताको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। तर निर्णयमा युवाको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको भन्दै उनले नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका छन्।
रुकुमपूर्वको इतिहास हेर्दा यो असन्तुष्टि आकस्मिक देखिँदैन। जनयुद्धकालदेखि यहाँ नेतृत्वको प्रश्न सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र समाजवादी धाराको एकीकरणपछि शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने चुनौती झन् जटिल बनेको थियो। अहिलेको नियुक्तिले त्यही असन्तुलन पुनः सतहमा ल्याएको देखिन्छ।
केन्द्रले सायद जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर विवाद अन्त्य भएको ठानेको होला। तर प्रतिक्रियाहरूले उल्टै नयाँ बहस सुरु भएको संकेत दिएका छन्। अझ महत्वपूर्ण कुरा, विरोध गर्नेहरू बाहिरका प्रतिपक्ष होइनन्, पार्टीभित्रकै केन्द्रीय सदस्य, पालिका अध्यक्ष, जिल्ला नेता र सक्रिय युवा हुन्।
राजनीतिमा निर्णयभन्दा निर्णय गर्ने शैली बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको अनुभूति भएन भने योग्य व्यक्तिलाई दिइएको जिम्मेवारीसमेत विवादको कारण बन्छ। रुकुमपूर्वमा अहिले त्यही भएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्