ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी कसको ?

रुकुम पूर्वमा एलपी ग्यासको आपूर्तिलाई लिएर अहिले दुईथरी अवस्था देखिएको छ । एकातिर प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दै ग्यास विक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना नगरेको र बजारमा ‘फुल’ सिलिन्डर वितरण भइरहेको जनाएको छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरूले भने सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

दुवै पक्षका भनाइलाई हेर्दा अहिलेको मुख्य आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो ।ग्यास हराउँदा सरकार पनि हराएको हो ?

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजारका ग्यास पसलमा गरिएको अनुगमन सकारात्मक कदम हो । देशभर आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनुचित मूल्यवृद्धि हुन नदिन प्रशासनको सक्रियता आवश्यक पनि छ । विशेषगरी विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा आर्थिक रूपमा कमजोर उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न दिइएको निर्देशन सराहनीय छ ।

तर बजार अनुगमनको निष्कर्ष यतिमै सीमित हुनु हुँदैन ।

प्रशासनले राप्ती र भेरी ग्यास करिब एक–एक साताको अन्तरालमा आपूर्ति भइरहेको र मनकामना ग्यासको आयात केही अनियमित रहेको जनाएको छ । यसको अर्थ आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा नियमित छैन भन्ने तथ्य प्रशासनकै भनाइबाट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा नपाएको गुनासो आउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

यसलाई कालोबजारी वा कृत्रिम अभावसँग मात्रै जोडेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन । आपूर्ति नै पर्याप्त नभएको अवस्था हुन सक्छ, वितरण प्रणालीमा समस्या हुन सक्छ वा उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्दा पनि बजारमा असहजता उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले समस्या पहिचान गर्न सबै पक्षको भूमिका र व्यवहारलाई समान रूपमा हेर्न जरुरी छ ।

उपभोक्ताले पनि ग्यासको सम्भावित अभावको डरले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय नगर्नु जिम्मेवार व्यवहार हो । त्यस्तै, ग्यास विक्रेताले सीमित आपूर्तिको अवस्थामा पहुँचका आधारमा नभई पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । प्रशासनले पनि केवल अनुगमन गरेर निष्कर्ष निकाल्नेभन्दा वितरण प्रक्रियालाई निरन्तर निगरानीमा राख्न आवश्यक छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउनु हो । जिल्लामा कति ग्यास भित्रियो, कुन कम्पनीको कति आयो र कुन विक्रेतामार्फत कति वितरण भयो भन्ने आधारभूत जानकारी सार्वजनिक भए उपभोक्तामा रहेको अन्योल धेरै हदसम्म हट्न सक्छ ।

ग्यास अभावको समस्या केवल एउटा पसल वा व्यवसायीको विषय होइन । यो आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले प्रशासन, ग्यास व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ता सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रशासनले ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’ भनेको छ भने त्यो विश्वासलाई व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले ‘ग्यास सहज छैन’ भनेका छन् भने उनीहरूको गुनासोलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

पसलमा ग्यास आएको तथ्य र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाएको अवस्था—यी दुईबीचको दूरी घटाउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

त्यसैले रुकुम पूर्वमा ग्यासको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने बहसलाई आरोप–प्रत्यारोपमा होइन, तथ्य र समाधानमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । आपूर्ति नियमित बनाउने, वितरण पारदर्शी गर्ने र कालोबजारी भए कारबाही गर्ने तीनवटै काम सँगसँगै अघि बढे मात्र उपभोक्ताको विश्वास कायम हुन सक्छ ।

अहिले आवश्यक कुरा ‘अभाव छ’ वा ‘अभाव छैन’ भन्ने दाबीभन्दा पनि हरेक वास्तविक उपभोक्ताले आवश्यक परेको बेला सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो ।