रिपोर्ट तयार : बालाराम शेर्पाली रुुकमपूर्व , कालीबहादुर नेपाली जाजरकोट
जाजरकोटको मालपोत कार्यालय अहिले भ्रष्टाचारको मुख्य अखडाको रूपमा चिनिन थालेको छ। कानुनको नाममा सेवा दिने यो सरकारी निकाय आजभोलि सेवाग्राहीका ढाड सेकिने गरि खुलेआम असुली गर्ने थलो बनेको छ।
“घुस नतिरी काम हुँदैन,” भन्ने भनाइ यहाँ सत्य सावित भइरहेको छ। सामान्य नापी कामदेखि जग्गाको नामसारी, दर्ता, कित्ताकाट जस्ता कार्यहरूका लागि सेवाग्राहीले तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम दिन बाध्य छन्। रकम तिर्न नमानेको खण्डमा फाइल रोक्ने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने, या प्राविधिक बहाना बनाएर काम अल्झाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “यहाँ त दलालको माध्यमबिना काम नै हुँदैन। कर्मचारीहरू खुलेआम पैसा माग्छन्। घुस तिर्न नसक्ने सर्वसाधारणको काम महिनौँ अलपत्र पर्छ।”
केन्द्रीय स्तरबाट नियमित अनुगमन नहुनु, जिम्मेवार निकायको उदासिनता र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोले गर्दा मालपोत कार्यालयमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको भ्रष्टाचार अहिले चरम सीमामा पुगेको छ।
अझ चाखलाग्दो त के भने, कर्मचारीहरू आफैँ दलालहरूसँग मिलेमतो गरेर सेवाग्राहीसँग घुस असुल्न संलग्न देखिएका छन्। कतिपय सेवाग्राहीले त आफूले दिएको रकमको प्रमाण माग्दा दुर्व्यवहार भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ – सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले सेवा माग्ने कि लुट सहने?
सम्बन्धित निकायहरूले यथाशीघ्र अनुसन्धान र कारबाही नगरेसम्म यो अवस्था सुधारिने कुनै संकेत छैन। यदि तत्काल नियन्त्रण गरिएन भने, जाजरकोटको मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार अझ संस्थागत रूप लिँदै जाने निश्चित छ।
उता कार्यालय प्रमुख डिल्ली बहादुर केसी भने यस्ता आरोपलाई अस्वीकार गर्छन् । “हामी सेवाग्राहीलाई सहज र पारदर्शी सेवा दिने प्रयासमा छौं, कसैले गलत कार्य गरेको प्रमाण भए कारवाही हुनेछ ।’ सेवाग्राही तथा लेखापढी व्यवसायी सँग कुनै पैसा नलिएको उनले दावी गरे । मालपोत कार्यालयमा आएका सेवाग्राही सँग कुनै पैसाको कुरा भएको छैन्, गलत मनसायले प्रचार भईरहेको समेत उनले बताए ।
नियमन गर्ने निकायको उदासीनता
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएतापनि मालपोत कार्यालयमा नियमित निगरानीको अभाव देखिन्छ । अख्तियारको प्रतिनिधी प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएपनि प्रशासनको नजर समेत पुगेको छैन् । प्रशासनले वेलावेला छड्के अनुमगन गर्दा पनि यस्ता केही समस्या हल हुने देखिन्छ ।
तर प्रशासन मौन देखिन्छ । जिल्लाभित्र रहेका भष्ट्राचारका हरेक विषयम प्रशासन नबोल्नु निकै दुःखद कुरा भएको स्थानीय बताउँछन् । जिम्मेवार निकायको उदासिनताले सुशासन कायममा समेत बाधा पु¥याईरहेको छ ।
मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा देखिएको भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण गर्न नसकिए, सर्वसाधारणको प्रशासनप्रतिको विश्वास झनै घट्दै जानेछ । यसका लागि जिम्मेवार निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । दिनहुँजसो बढ्दै गएको गुनासो र असन्तुष्टि मध्यनजर गर्दा मालपोत कार्यालयमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।
याे पनि हेर्नुस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्